११ वर्षपछि राष्ट्रिय एकता दिवस
पृथ्वीनारायण शाहको जन्म दिनसमेत रहेको राष्ट्रिय एकता दिवसलाई ११ वर्ष पछि पहिलोचोटि बिहीवार सरकारीस्तरमै कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ।
राजधानीमा आयोजित एउटा औपचारिक कार्यक्रममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसमेत सहभागी भएर पृथ्वीनारायण शाहको सालिकमा फूलमाला चढाए।
२०६२/६३ को आन्दोलनपश्चात् काटिएको एकता दिवस एवम् पृथ्वी जयन्तीका दिन सार्वजनिक बिदा दिने चलनलाई यसपालि ब्युँताउँदै सरकारले निर्वाचनअघि नै पुस २७ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो।
तोडफोड
२०६२/६३ सालको आन्दोलनका बेला देशका विभिन्न भागमा भएका पृथ्वीनारायण शाहका सालिकहरू समेत तोडफोड गरिएका थिए।
बिदा कटौतीको निर्णयसँगै सरकारले त्यतिखेरदेखि नै पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा औपचारिक कार्यक्रम आयोजन गर्न छोडेको थियो।
तर झन्डै ११ वर्षपछि बिहीवार गणतन्त्र नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत अन्य मन्त्रीहरूले समेत सिंहदरबारको मुख्य प्रवेशद्वारअगाडि रहेको पृथ्वीनारायण शाहको सालिकमा पुगेर फूलमाला चढाएका छन्।
सरकारी स्तरमै कार्यक्रम गर्नुका कारणबारे उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले भने, "नेपाल र नेपालीको नाम र पहिचान दिने पृथ्वीनारायण शाह भएकाले बिहीवार राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने निर्णय भएको हो। वर्तमान सरकारले पहिलेको परम्परालाई फेरि सुरु गरेको हो।"
उक्त कार्यक्रममा अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि निम्तो दिइएको बताइए पनि उनीहरू भने कार्यक्रममा देखिएनन्।
यसका अतिरिक्त नागरिक स्तरबाट र कतिपय राजनीतिक दलहरूले समेत देशका विभिन्न भागमा कार्यक्रमहरू आयोजना गरेका छन्।
इतिहासको अपव्याख्या गरेर नेपाल एकीकरणकर्ताको जन्म दिनलाई बिर्साउने गरी भएको गल्तीलाई सरकारले अब सच्याएको मान्नुपर्ने धारणा इतिहासविद् ज्ञानमणि नेपालको छ।
उनले भने, "पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती नमनाउनु भनेको हाम्रो राष्ट्रिय दिवसलाई नमनाउनु जस्तै हो। राष्ट्रपिता को हो भन्दा उनी नै हुन्। अर्को त कोही छैन। एकता दिवस बनाएर सरकारले गर्नै पर्ने काम गर्यो।"
विरोध
तर कतिपय आदिवासी जनजाति संस्थाका अगुवाले भने सरकारी कदमको आलोचना गर्दै बिदाको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
उनीहरूले यो दिन 'एकता दिवस' हैन, 'दमन दिवस' भएको बताएका छन्।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष जगत्राम बरामले भने, "सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएर संविधान कार्यान्वयनका बेला राजा महाराजाका नाममा बिदा दिनु भनेको संविधानकै उल्लङ्घन भएको रूपमा हामीले लिएका छौँ। हामीले यसको विरोधमा कार्यक्रम पनि गर्यौँ।"
वर्तमान सरकारको राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने निर्णयले निरन्तरता पाउने बारेमा भने कतिपयले शङ्का व्यक्त गरेका छन्।
