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अपार्टमेंट के कब्जे के लिए झूठे आश्वासन देना और बाद में आवंटन रद्द करना सेवा में कमी: राज्य उपभोक्ता आयोग, दिल्ली

अपार्टमेंट के कब्जे के लिए झूठे आश्वासन देना और बाद में आवंटन रद्द करना 'सेवा में कमी': राज्य उपभोक्ता आयोग, दिल्ली

दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कॉसमॉस इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड को एक आवास परियोजना के तहत एक अपार्टमेंट के निर्माण और कब्जे के संबंध में कमी सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया। जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल और सदस्य पिंकी की खंडपीठ ने डेवलपर को शिकायतकर्ता द्वारा अपार्टमेंट के...

बच्ची की गवाही को दरकिनार नहीं किया जा सकता, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्कूल में छात्रा के यौन उत्पीड़न के लिए शिक्षक की सजा को बरकरार रखा

बच्ची की गवाही को दरकिनार नहीं किया जा सकता, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्कूल में छात्रा के यौन उत्पीड़न के लिए शिक्षक की सजा को बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक दिन में एक ही संपत्ति के लिए प्राधिकरण द्वारा पारित परस्पर विरोधी निर्णयों को हरी झंडी दिखाई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक दिन में एक ही संपत्ति के लिए प्राधिकरण द्वारा पारित परस्पर विरोधी निर्णयों को हरी झंडी दिखाई

प्ली बार्गेनिंग से विवाद निपटान के लिए दिशानिर्देश : धारा 291 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

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RTI Act: CIC ने किसानों के विरोध प्रदर्शन और सरकार की आलोचना करने वाले अकाउंट को कवर करने वाले X अकाउंट को ब्लॉक करने के बारे में सूचना देने से इनकार करने के मामले को सही ठहराया

RTI Act: CIC ने किसानों के विरोध प्रदर्शन और सरकार की आलोचना करने वाले अकाउंट को कवर करने वाले 'X' अकाउंट को ब्लॉक करने के बारे में सूचना देने से इनकार करने के मामले को सही ठहराया

पिछड़े समुदाय से संबंधित, सुधार से इनकार नहीं किया जा सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 7 साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के लिए व्यक्ति की मौत की सजा को कम किया

'पिछड़े समुदाय से संबंधित, सुधार से इनकार नहीं किया जा सकता': छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 7 साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के लिए व्यक्ति की मौत की सजा को कम किया

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RTI Act: CIC ने किसानों के विरोध प्रदर्शन और सरकार की आलोचना करने वाले अकाउंट को कवर करने वाले X अकाउंट को ब्लॉक करने के बारे में सूचना देने से इनकार करने के मामले को सही ठहराया

4 Dec 2024 6:29 PM IST

Shahadat  

RTI Act: CIC ने किसानों के विरोध प्रदर्शन और सरकार की आलोचना करने वाले अकाउंट को कवर करने वाले 'X' अकाउंट को ब्लॉक करने के बारे में सूचना देने से इनकार करने के मामले को सही ठहराया
आप भ्रष्ट व्यक्ति हैं: सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी से कहा

4 Dec 2024 2:27 PM IST

LiveLaw News Network  

'आप भ्रष्ट व्यक्ति हैं': सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी से कहा
बिक्री के लिए समझौते के विशिष्ट निष्पादन की मांग करने वाले वादी को धन की उपलब्धता भी दिखानी होगी : सुप्रीम कोर्ट

4 Dec 2024 12:46 PM IST

Shahadat  

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NGT अपनी राय समितियों को आउटसोर्स नहीं कर सकता और न ही ऐसी राय के आधार पर अपना निर्णय दे सकता है: सुप्रीम कोर्ट

4 Dec 2024 12:35 PM IST

Shahadat  

NGT अपनी राय समितियों को आउटसोर्स नहीं कर सकता और न ही ऐसी राय के आधार पर अपना निर्णय दे सकता है: सुप्रीम कोर्ट
1984 Anti-Sikh Riots: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से उन 39 परिवारों को राहत देने पर विचार करने का आग्रह किया, जो यह साबित करने में असमर्थ हैं कि वे वास्तविक दंगा पीड़ित हैं

4 Dec 2024 12:32 PM IST

Shahadat  

1984 Anti-Sikh Riots: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से उन 39 परिवारों को राहत देने पर विचार करने का आग्रह किया, जो यह साबित करने में असमर्थ हैं कि वे वास्तविक दंगा पीड़ित हैं
Arms Act | बटनदार चाकू पर प्रतिबंध केवल तभी लागू होता है, जब चाकू निर्माण, बिक्री या बिक्री या परीक्षण के लिए हो: सुप्रीम कोर्ट

4 Dec 2024 12:27 PM IST

Shahadat  

Arms Act | बटनदार चाकू पर प्रतिबंध केवल तभी लागू होता है, जब चाकू 'निर्माण, बिक्री या बिक्री या परीक्षण के लिए' हो: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने BJP नेता कबीर शंकर बोस की उनके खिलाफ मारपीट के मामलों की CBI जांच की याचिका मंजूरी की

4 Dec 2024 11:04 AM IST

Shahadat  

सुप्रीम कोर्ट ने BJP नेता कबीर शंकर बोस की उनके खिलाफ मारपीट के मामलों की CBI जांच की याचिका मंजूरी की
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार चुनाव आयोग की नेपाली नागरिक को पंचायत मुखिया के रूप में चुने जाने के खिलाफ याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा

4 Dec 2024 10:45 AM IST

Shahadat  

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार चुनाव आयोग की नेपाली नागरिक को पंचायत मुखिया के रूप में चुने जाने के खिलाफ याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने केरल के ओचिरा मंदिर प्रबंधन के चुनाव के लिए रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को नियुक्त किया

4 Dec 2024 10:29 AM IST

Shahadat  

सुप्रीम कोर्ट ने केरल के ओचिरा मंदिर प्रबंधन के चुनाव के लिए रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को नियुक्त किया
अगर पुरुषों को मासिक धर्म होता तो उन्हें पता होता : सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के बाद महिला जज को बर्खास्त करने पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से सवाल किया

4 Dec 2024 10:21 AM IST

Shahadat  

'अगर पुरुषों को मासिक धर्म होता तो उन्हें पता होता' : सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के बाद महिला जज को बर्खास्त करने पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से सवाल किया

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नवजोत सिंह सिद्धू के कैंसर इलाज के दावों की व्यापक जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज
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दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस (Congress) नेता नवजोत सिंह सिद्धू के इस दावे की व्यापक और वैज्ञानिक रूप से कठोर जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की कि...

संभल हिंसा | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जांच पैनल पहले ही गठित किया जा चुका है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस अत्याचार के खिलाफ जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति दी
संभल हिंसा | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जांच पैनल पहले ही गठित किया जा चुका है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'पुलिस अत्याचार' के खिलाफ जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज संभल हिंसा के दौरान पुलिस अत्याचार की कथित घटनाओं की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति दे...

भविष्य में अनुसूचित अपराध करने के लिए अवैध तरीके से धन एकत्र करना PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
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संभल हिंसा की CBI जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की जाए: इलाहाबाद हाईकोर्ट
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बदायूं मस्जिद विवाद: यह मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम के तहत वर्जित; यह वक्फ संपत्ति: मस्जिद समिति ने लोकल कोर्ट से कहा
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2008 मालेगांव विस्फोट: स्पेशल कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर की पेशी के लिए नई तारीख तय की, NIA ने कहा- वह समन नहीं दे सकती
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केंद्र सरकार ने जस्टिस विभु बाखरू को दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ़ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया
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Krishna Janmabhumi Row | अदालती कार्यवाही की गलत रिपोर्टिंग अवमानना ​​के बराबर होगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मीडिया को संयम बरतने का निर्देश दिया
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प्ली बार्गेनिंग से विवाद निपटान के लिए दिशानिर्देश : धारा 291 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अध्याय XXIII में प्ली बार्गेनिंग (Plea Bargaining) की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया गया है। धारा 291 उन नियमों को स्पष्ट करती है जो किसी मामले के आपसी सहमति से निपटान (Mutually Satisfactory Disposition) को सुनिश्चित करते हैं।यह प्रक्रिया धारा 290(4)(a) में...

कैरियर, कर्मचारी और पब्लिक सर्वेंट्स द्वारा विश्वासघात : धारा 316, भारतीय न्याय संहिता, 2023

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क्या राज्यपाल की क्षमादान शक्ति पर कानूनी प्रतिबंध लागू हो सकते हैं?

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पहचान चिह्न रहित फायर आर्म्स की बिक्री या हस्तांतरण पर रोक: धारा 8 आर्म्स अधिनियम, 1959

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आपराधिक विश्वासघात और इसके उदाहरण : धारा 316 भारतीय न्याय संहिता, 2023

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क्या विधायक विधानसभा में आपराधिक कार्यों के लिए विशेषाधिकार का दावा कर सकते हैं?

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प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया और दाखिल करने की समय-सीमा: धारा 290 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

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निषिद्ध आर्म्स और गोला-बारूद का अधिग्रहण और निर्माण: भारतीय आर्म्स अधिनियम, 1959 की धारा 7 का विश्लेषण

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हथियारों में बदलाव और नकली हथियारों को असली में बदलने पर रोक : धारा 6, शस्त्र अधिनियम, 1959

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ज्ञानवापी, मथुरा और संभल से परे: मस्जिदों/दरगाहों के खिलाफ लंबित मामलों पर एक नज़र

3 Dec 2024 2:59 PM IST

LiveLaw News Network  

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मुंबई में पुनर्विकास का लीगर इंट्रो

3 Dec 2024 2:43 PM IST

LiveLaw News Network  

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सांगानेर ओपन-एयर कैंप: जेल जहां कैदी अपने परिवार के साथ रहते हैं

2 Dec 2024 11:17 AM IST

LiveLaw News Network  

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न्यायिक आदेश में कारावास अनिवार्य किया गया- बाद में जमानत याचिका दायर करने पर प्रतिबंध लगाने का हालिया चलन

2 Dec 2024 9:01 AM IST

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खेल प्रशासन: उदासीनता, सुस्ती और बेलगाम भ्रष्टाचार का मामला

29 Nov 2024 10:45 AM IST

LiveLaw News Network  

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संभल मामले ने याद दिलाया कि सामाजिक ताने-बाने को बनाए रखने के लिए न्यायालयों को पूजा स्थल अधिनियम को अक्षरशः लागू करना चाहिए

27 Nov 2024 1:12 PM IST

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भक्ति नामक भावना

27 Nov 2024 1:09 PM IST

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क्या भारत की पहल सिंधु जल संधि को फिर से दिशा देने में एक महत्वपूर्ण सफलता साबित होगी?

25 Nov 2024 5:35 PM IST

LiveLaw News Network  

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फिल्म देव डी को फिर से देखकर अपराध और युवा अपराध को समझना

20 Nov 2024 11:19 AM IST

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AMU अल्पसंख्यक निर्णय की पड़ताल: मुद्दों और निहितार्थों का कानूनी विश्लेषण

19 Nov 2024 11:25 AM IST

LiveLaw News Network  

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गौतम अडानी ने भारतीय सरकारी संस्था को अपनी कंपनी से सौर ऊर्जा खरीदने के लिए रिश्वत की योजना बनाई: अमेरिकी न्याय विभाग

गौतम अडानी ने भारतीय सरकारी संस्था को अपनी कंपनी से सौर ऊर्जा खरीदने के लिए रिश्वत की योजना बनाई: अमेरिकी न्याय विभाग

अमेरिकी न्यायालय में संयुक्त राज्य न्याय विभाग द्वारा दायर आरोपों के अनुसार, गौतम अडानी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए अमेरिका में एक मिलियन डॉलर की रिश्वत की योजना बनाई। यह रिश्वत योजना भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के स्वामित्व वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने गाजा संघर्ष के बीच इज़रायल को भारत के सैन्य निर्यात को रोकने की याचिका खारिज की

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विनेश फोगट ने कोई गलत काम नहीं किया, दूसरे वजन में विफल होने वाले पहलवानों के लिए परिणाम कठोर: CAS

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BREAKING | CAS ने पेरिस ओलंपिक में जॉइंट सिल्वर मेडल के लिए विनेश फोगट की याचिका खारिज की

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पेरिस ओलंपिक में संयुक्त रजत पदक के लिए विनेश फोगट की याचिका को CAS ने स्वीकार किया

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पेरिस ओलंपिक से अयोग्य के खिलाफ विनेश फोगट ने CAS का दरवाजा खटखटाया, आज होगी सुनवाई

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अजमेर शरीफ | दिल्ली वायु प्रदूषण | आईएसआईएस लिंक | यासीन मलिक और अधिक- कोर्ट्स टुडे हिंदी 28.11.24

29 Nov 2024 10:54 AM IST

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लखीमपुर खीरी | ईडी दोषसिद्धि दर| एयर इंडिया | राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड और अधिक- कोर्ट्स टुडे हिंदी

28 Nov 2024 4:16 PM IST

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भारत में गौहत्या: आस्था, कानून और समाज

28 Nov 2024 4:13 PM IST

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स्थगन पत्र | मणिपुर यूएपीए मामले | शीना बोरा | केएम शाजी और अधिक- कोर्ट्स टुडे हिंदी 26.11.24

28 Nov 2024 4:12 PM IST

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समाजवादी | धर्मनिरपेक्ष | दिल्ली प्रदूषण | अभिनेता बाबूराज | आरजी कर और अधिक- कोर्ट्स टुडे हिंदी 25.11.24

28 Nov 2024 4:10 PM IST

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28 Nov 2024 3:58 PM IST

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28 Nov 2024 3:53 PM IST

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कोर्ट्स टुडे हिंदी 21.11.24: अवैध किडनी प्रत्यारोपण | बच्चे की देखभाल की छुट्टी | 24x7 ई-कोर्ट और बहुत कुछ

28 Nov 2024 3:49 PM IST

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साक्षात्कार

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सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

'सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले' : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

दिव्यांगता अधिकारों को बढ़ावा देने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले [राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ 2024 लाइव लॉ (SC) 875] में, सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर को केंद्र सरकार को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडीए) की धारा 40 के तहत अनिवार्य नियम बनाने का निर्देश दिया, ताकि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक स्थानों और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित की...

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

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भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

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इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार

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यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार

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इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार
नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का सिस्टम, उनकी स्वतंत्रता बढ़ाएगा: पूर्व सीईसी एसवाई कुरैशी
'गूगल के खिलाफ सीसीआई का आदेश डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा': कानूनी लड़ाई लड़ने वाले 3 युवा वकीलों का साक्षात्कार

आरटीआई

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RTI Act: CIC ने किसानों के विरोध प्रदर्शन और सरकार की आलोचना करने वाले अकाउंट को कवर करने वाले X अकाउंट को ब्लॉक करने के बारे में सूचना देने से इनकार करने के मामले को सही ठहराया
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RTI Act | सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का खुलासा निजता का हनन नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट
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वायु सेना खेल परिसर RTI Act के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने Online RTI Portals स्थापित करने के निर्देशों के अनुपालन पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा
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CIC द्वारा दिया गया मुआवज़ा सीधे तौर पर शिकायतकर्ता द्वारा अनुभव की गई व्यक्तिगत हानि से संबंधित होना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट
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दिल्ली हाईकोर्ट ने मृतक पिता के बैंक लॉकर के विवरण के लिए बेटे की याचिका खारिज की, कहा- व्यापक जनहित में व्यक्तिगत हित शामिल नहीं
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SC के ताज़ा फैसले

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अनुकंपा नियुक्तियां केवल सरकारी कर्मचारियों के रिश्तेदारों के लिए, विधायकों के लिए नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (2 दिसंबर) को केरल हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें दिवंगत विधायक रामचंद्रन नायर के बेटे की राज्य के लोक निर्माण विभाग में 'अनुकंपा रोजगार' के तहत नियुक्ति रद्द कर दी गई थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ केरल हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ चुनौती पर...

रिटायर्ड कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पदोन्नति या पदोन्नति के लाभों का हकदार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

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साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अभियुक्त के बयान को साबित नहीं किया जा सकता, केवल तथ्यों की खोज से संबंधित बयान ही स्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट

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S. 14 HSA | हिंदू महिला अपने पूर्ववर्ती भरण-पोषण अधिकार के तहत संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व का दावा कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट

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Hindu Succession Act | धारा 14 के अनुसार महिला को दिया गया आजीवन हित पूर्ण स्वामित्व में नहीं बदलेगा : सुप्रीम कोर्ट

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तीसरा पक्ष आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के खिलाफ अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका दायर कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

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Former CJI D.Y. Chandrachud To Deliver Constitution Day Lecture At Kerala High Court

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Former Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud to deliver Constitution day law lecture at the Kerala High Court Auditorium on December 06, 2024 (Friday) at 4.45 PM.The topic of the lecture: 'Fraternity under the Constitution-our quest for an inclusive society'. Chief Justice Nitin Jamdar will preside over the event. The event is organized by the...

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Disposing of an appeal moved by a RTI applicant against denial of information pertaining to blocking of 'X' accounts covering "farmers' protests and those critical of the government", the Central Information Commission said that the response of the Public Information Officer (PIO) was "appropriate and well within the precincts of the RTI...

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Chhattisgarh High Court Chief Justice Ramesh Sinha Inaugurates Civil Court In Arang

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